काठमाडौं : संसद्मा सोमबार पेस हुने आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटको सीमा १२ खर्ब ८० अर्ब पुर्‍याइएको छ । स्रोत समितिको बैठकले आइतबार यो सीमाभित्र रहेर बजेट तय गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारलाई बजेटको आकार थप बढाउन बाटो खुलेको छ । बजेटका लागि करिब ७ खर्ब २० अर्ब राजस्व संकलन, ३ खर्ब वैदेशिक अनुदान/ऋण, १ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण र १ खर्ब चालु आर्थिक वर्षको बचत/साँवा फिर्ताबाट जुटाइनेछ । नयाँ कार्यक्रम नराखिएको, ठूलो रकम विनियोजित राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेको, कर्मचारीको तलब/भत्ता वृद्धि नगरिएको बजेट भए पनि आकार ठूलो हुने भएको छ ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण नगरी नहुने अवस्थामा मन्त्रालयले अधिकांश कार्यक्रम केन्द्रमै राख्ने अड्डी कसेकाले बजेटको आकार बढाउन लागिएको हो । तैपनि, बजेट चालु आर्थिक वर्षको जस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४० प्रतिशत हाराहारीमा हुनेछ । ‘नयाँ कार्यक्रम विनाको तर वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट हुनेछ’, अर्थको बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । नयाँ कार्यक्रम नराख्ने भनेपछि शक्तिशाली उच्चपदस्थको अनुरोधका केही कार्यक्रम घुसाइएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय शीर्ष नेताको बैठकमा एमालेका नेताहरूले नयाँ कार्यक्रम परेको फेला परे बजेट पढ्दापढ्दै रोस्ट्रममा पुगेर बजेट च्यातचुत पारिदिने चेतावनी दिएका थिए । तैपनि, राजनीतिक नेतृत्वका साथै कर्मचारीतन्त्रकै बजेटमा निर्णायक हुने अधिकारीको रुचिका केही कार्यक्रम परेका छन् ।

नयाँ नीति/कार्यक्रम नभए पनि वित्तीय हस्तान्तरण बजेटमा नयाँ कुरा हुनेछ । स्थानीय तहले संविधानमार्फत पाएजति योजना/बजेट नपाए पनि उल्लेख्य रकम पाउनेछन् । विगतमा केन्द्रबाटै सञ्चालन हुँदै आएका कतिपय योजना बजेटसहित स्थानीय तहमा जानेछ । यस्तै, निःसर्त अनुदानका लागि १ खर्ब रुपैयाँको डालो हुनेछ, जसलाई योजना आयोगले बनाएको फर्मुलाअनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । आयोगले जनसंख्या, क्षेत्रफल, विकास निर्माणको लागत, मानवीय विकासको अवस्थाको आधारमा रकम दिने फर्मुला बनाएको छ । स्थानीय तहमा जाने भएकाले ३२ वटा कार्यक्रम बजेट शीर्षकबाट हटाइएको छ । प्रत्येक प्रदेशका लागि १/१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित छ ।

नयाँ नीति/कार्यक्रम नभए पनि वित्तीय हस्तान्तरण नयाँ कुरा हुनेछ । स्थानीय तहले संविधानमार्फत पाएजति योजना/बजेट नपाए पनि उल्लेख्य रकम पाउनेछन् ।

संविधानको मर्मविपरीत हुने भए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई खारेज गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार सांसदहरूको कोषले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा एकमत रहेकाले सरकारले बजेट पारित गर्नमै लफडा हुने डरले सरकारले जोखिम लिन नचाहेको हो । अधिकांश सांसदको चिन्ता सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज हुन्छ कि भन्ने थियो ।

नयाँ कार्यक्रम नभएकाले पुराना कार्यक्रममा पर्याप्त विनियोजन छ । द्रुतमार्गमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन छ । बूढीगण्डकी, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आदि राष्ट्रिय गौरवका योजनामा पनि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रको सबै ५ लाख बढीको कारोबार बैंकमार्फत गर्न अनिवार्य गरिने कार्यक्रम छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजनाअनुरूप जलविद्युत् परियोजनामा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि छ । कर्मचारीलाई जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने कार्यक्रम छ ।